Wednesday, 25 January 2012

अंतराष्ट्रिय शिवरात्री मेला कमेटी को दिए गए मीडिया की ओर से सुझाव


मंडी। अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि उत्सव के आयोजन में सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। एक तरफ तो देवताओं को मिलने वाले नजराने में पिछले दो साल से लगातार 25 फीसदी की बढोतरी की जा रही है, वहीं दूसरी और देवताओं के वाद्य यंत्र बजाने वाले लोक वाद्यकों के नजराने में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई शिवरात्रि मेला कमेटी की बैठक में मीडिया की ओर से आयोजकों को यह आईना दिखाई गया। प्रैस क्लब के महासचिव समीर कश्यप ने इस मेले के बहाने देव स़ंस्कृति और लोक संस्कृति की अनूठी परम्परा के संरक्षण के लिए लिखित में कमेटी को सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का मुख्य आकर्षण देवता, देवलू और बजंतरी हैं। वे मेले की आर्थिकी का आधार भी हैं। कुछ सालों से देवताओं के आदर सम्मान में कमी हो रही है। लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए पड्डल मैदान में शुरू किये गया बजंतरी उत्सव को भी पर्याप्त अधिमान नहीं दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस बार शिवरात्रि मेला सर्द ऋतु में आ रहा है, इसलिए देवताओं के साथ आने वाले देवलुओं व बजंतरियों के रहने के रहने के उचित प्रबंध किए जाएं, उन्हें दरियां व गर्म बिछौने उपलब्ध करवाए जाएं तथा उनके ठहराव के लिए विभिन्न परिसरों में कुल्लू दशहरा की तर्ज पर टैंट लगाए जाएं। जहां देवता और देवताओं के साथ आए हुए देवलुओं को ठहराया जाए वहां आग के अलाव के लिए जलाने की लडक़ी उपलब्ध करवाई जाए। उत्सव में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत देवता भी कई सालों से माधेराय की के दरबार में हाजरी भरते हैं, उन्हें भी मेहमान समझ कर पूरा आदर सत्कार कर उनके रहने खाने की समुचित व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। प्रेस क्लब के महासचिव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि पर निकलने वाली झांकियां (जलेब) नीरस होती जा रही हैं। जेलब में विंटर कार्निवाल की तर्ज पर सृजनात्मक झांकियां शामिल की जाएं। मेले के दौरान होने वाले खेल आयोजन सीमित हो चुके हें। ऐसे में जबकि शिवरात्रि उत्सव मंडी जिला के लिए ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताओं के लिए एक मात्र उत्सव है, ग्रामीण खेलें इस उत्सव से गायब होती जा रही हैं। उसी तरह फुटबाल, हाकी, बेडमिंटन , क्रिकेट, बॉस्केटवाल , निशानेबाजी और शतरंज की प्रतियोगिताएं भी बंद कर दी गई हैं,जिससे ग्रामीण व स्थानीय प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर प्रदान नहीं हो रहा है। उन्होने मांग उठाई कि सेरी मंच पर होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में लोक कलाकरों , साहित्यकर्मियों व अन्य विद्याओं में गंभीर काम करने वाले कलाकारों की अनदेखी हो रही है। बिना मूल्यांकन किए ही कलाकारों का चयन और भुगतान हो रहा है। सेरी मंच पर सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जिला पुलिस के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में सेरी मंच की जगह पड्डल मैदान में सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाए। इससे व्यापारिक मेले का कारोबार भी बढ़ेगा। मेले के लिए जल्दबाजी और हड़बडी में प्रबंधन से जहां खर्चे बढ़ जाते हैं, वहीं काम भी गुणवतापूर्वक नहीं हो पाते। ऐसे में भविष्य में समय रहते ही शिवरात्रि मेले को लेकर तैयारियां शुरू की जानी चाहिए। शहर को संवारने और बाबा भूतनाथ की सफाई का काम अंतिम क्षणों में शुरू हो रहा है। ऐसे में संदेह है कि निर्धारित समय पर यह काम पूरा होगा। शहर में बिजली और अस्थाई शौचालय की तत्काल व्यवस्था की जाए । शिवरात्रि उत्सव के दौरान पिछले दो सालों से मेला मेला कमेटी की पहल पर गांधी भवन में आयोजित किए जा रहे शास्त्रीय गायन, नृत्य और नाट्य उत्सव एवं कवि सम्मेलन एक सराहनीय कदम है । इस उत्सव को और बेहतर करने के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे गंभीर कला के साधकों को उचित रूप से सम्मानित किया जा सके। उन्होने कहा कि इस कार्यक्रम को बेहतर करने के लिए उचित कमेटी का गठन किया जाना भी समय की जरूरत है।

Monday, 23 January 2012

युकां अध्यक्ष विक्रमादित्य का चुनाव अवैध घोषित करना आत्मघाती कदम


मंडी। जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव को अवैध घोषित करने को आत्मघाती कदम करार दिया है। इन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पत्र प्रेषित पत्र करके इस फैसले के बाद उत्पन हुई ताजा स्थितियों से अवगत करवाया है। पार्टी नेताओं के अनुसार युकां अध्यक्ष विक्रमादित्य के चुनाव को अवैध घोषित करने और उन्हे चुनाव लडने से रोके जाने के फैसले का कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर विपरीत असर पडा है। नेताओं व कार्यकर्ताओं का मानना है कि चुनावी साल में इस तरह के फैसले कांग्रेस की छवि पर गल्त प्रभाव डाल सकते हैं। उनके अनुसार विक्रमादित्य चुनाव लड कर अध्यक्ष बने हैं जिन्हे युकां के सदस्यों का पूर्ण समर्थन है लेकिन फेमा के फैसले को संवैधानिक तौर पर गल्त आंका जा रहा है। मंडी नगर परिषद और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा, जिला इंटक के अध्यक्ष वाई पी कपूर, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान वीरी सिंह चौहान, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कृष्णा टंडन, जिला महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पार्षद शन्नो शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव डिकन राणा, सदर कांग्रेस के महासचिव आकाश शर्मा, नगर परिषद की पूर्व पार्षद आशा चोपडा, आनंद कुमार, अन्नू शर्मा, कांग्रेस कार्यकर्ता तरूण पाठक, अभिजीत डोगरा, योगेश गोल्डी और यशकांत कश्यप ने मांग की है कि पार्टी के हितों को देखते हुए इस फैसले को निरस्त किया जाए।

Sunday, 22 January 2012

वेलफेयर एसोसिएशन ने किया न्यायिक कर्मियों का विदाई समारोह आयोजित


मंडी। जिला अदालत में कार्यरत दो कर्मियों की सेवानिवृति पर जिला न्यायिक कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया। यहां के राजमहल होटल में आयोजित इस समारोह में सेवानिवृत होने वाले न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो में कार्यरत अधीक्षक वर्ग दो नंद लाल और रीडर शेर सिंह को सम्मानित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सेवानिवृत होने वाले कर्मी हमेशा न्यायिक संस्था के परिवार का हिस्सा रहेंगे और संस्था के दूत के रूप में कार्य करते रहेंगे। उन्होने कहा कि न्यायपालिका में कर्मी नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन की तरह कार्य करते हैं। उन्होने कहा कि सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अनुभव और मार्गदर्शन की संस्था को हमेशा जरूरत रहेगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान ने दोनों कर्मियों की सराहना करते हुए मेहनती व कर्मठ कर्मी बताया। इस अवसर पर जिला न्यायिक कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान नवल शर्मा ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो में कार्यरत अधीक्षक वर्ग दो नंद लाल और रीडर शेर सिंह की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते उनसे प्रेरणा लेने का आहवान किया। एसोसिएशन के महासचिव प्रेम सिंह ने बताया कि इस मौके पर सेवानिवृत होने वाले कर्मियों ने भी न्यायिक कर्मियों को संबोधित किया। उन्होने बताया कि समारोह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र राकेश कैंथला, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राजिन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, कोर्ट नंबर तीन अमनदीप सिंह, कोर्ट नंबर चार उपासना शर्मा सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य स्टाफ मौजूद था।

उच्च न्यायलय के अतिरिक्त न्यायधीश धर्म चंद चौधरी शनिवार को लेंगे शपथ


मंडी। जिला मंडी से संबंध रखने वाले प्रदेश उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल धर्म चंद चौधरी शनिवार को उच्च न्यायलय के अतिरिक्त न्यायधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के साथ वह न्यायमुर्ति ए एल वैद्या के बाद इस पद तक पहुंचने वाले जिला मंडी के दूसरे न्यायमूर्ति बन जाएंगे। उनके उच्च न्यायलय के अतिरिक्त न्यायधीश बनने की घोषणा से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड पडी है। जिला के सदर उपमंडल के लोहारा गांव में 1958 में जन्मे धर्म चंद चौधरी ने कुल्लू महाविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद साल 1983 में हिमाचल प्रदेश विश्विदयालय शिमला से कानून स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होने शिमला में करीब 12 साल तक उच्च न्यायलय, अधीनस्थ न्यायलयों और हि प्र प्रशासनिक ट्रिब्युनल में बतौर अधिवक्ता वकालत की थी। इस दौरान उन्होने उच्च न्यायलय में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त स्टैंडिंग कौंसिल सहित अनेकों सरकारी और अर्धसरकारी बोर्डों और फेडरेशनों के कानूनी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। साल 1995 में उन्हे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश के रूप में तैनात किया गया। उन्होने मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पिती और जिला शिमला में बतौर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद पर कार्य किया। उन्हे साल 1999 में जिला एवं सत्र न्यायधीश (इंस्पैकशन) के रूप में तैनात किया गया। वह साल 2001 में जिला हमीरपूर के जिला एवं सत्र न्यायधीश पदस्थ किये गए। वर्ष 2004 में उन्हे जिला मंडी, कुल्लू एवं लाहौल स्पिती के जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष रूप में तैनात किया गया। वह साल 2006 में जिला एवं सत्र न्यायधीश कुल्लू के रूप में भी कार्यरत रहे। इसी साल उन्हे उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार (रूल) के रूप में तैनात किया गया। वह वर्ष 2010 से मौजूदा पद पर कार्यरत थे। इधर, उनके उच्च न्यायलय के अतिरिक्त न्यायधीश बनाए जाने की घोषणा से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड गई है। वह न्यायमुर्ती ए एल वैद्या के बाद मंडी जिला से संबंध रखने वाले उच्च न्यायलय के दूसरे न्यायमुर्ती बने हैं। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान धर्म चंद गुलेरिया, पूर्व प्रधान दुनी चंद शर्मा, प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देश राज, नरेन्द्र गुलेरिया और बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव समीर कश्यप सहित बार एसोसिएशन के सदस्यों ने उनके अतिरिक्त न्यायधीश बनने पर उन्हे बधाई दी है।

Thursday, 19 January 2012

वाहन विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 25 हजार रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 25000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए । इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा ने सरकाघाट सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में चहडी (थौना) निवासी राकेश कुमार पुत्र कश्मीर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए वाहन विक्रेता रानी की बाई (गुटकर) स्थित राम हरी मोटरस और निर्माता मुम्बई स्थित फोर्स मोटरस लिमिटेड को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता भूपिन्द्र भरमौरिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने जीविका कमाने के लिए विक्रेता से वाहन खरीदा था। लेकिन वाहन खरीदने के बाद से ही इसमें खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता की वर्कशाप में वाहन का निरिक्षण करवाया तो पता चला कि पिछले टायरों के ऐक्सिल में खराबी है। उपभोक्ता को आश्वसत किया गया कि जल्द ही खराबी दूर कर दी जाएगी। हालांकि उपभोक्ता द्वारा तीन बार विक्रेता की वर्कशाप में वाहन ले जाया गया लेकिन खराबी दूर नहीं की गई। इसके बाद विक्रेता ने पब्लिक इंजीनियर वर्कस के पास इसका निरिक्षण करवाया तो पिछली ऐक्सिल टयूब में खराबी पाई गई। लेकिन इसके बावजूद खराबी ठीक नहीं की गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता और निर्माता के ठीक ढंग से सेवा प्रदान न करना सेवाओं में कमी है। उनके पास सक्षम विशेषज्ञ तक मौजूद नहीं हैं जो खराबी का पता लगा सके। जिसके कारण विक्रेता ने खराबी का पता पब्लिक इंजीनियर वर्कस से करवाया। उन्होने सेवाएं प्रदान करने और खराब पुर्जों को बदलने में देरी की जिसके कारण उपभोक्ता को अपना वाहन बेचना पड गया। ऐसे में फोरम ने विक्रेता और निर्माता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी और मानसिक यंत्रणा की एवज में उक्त हर्जाना राशी और शिकायत अदा करने का फैसला सुनाया।

Wednesday, 18 January 2012

बीडीओ रिवालसर और खंड साक्षरता समिती सचिव को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा


मंडी। सरकारी धन का दुरूपयोग करके विश्वासघात करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने रिवालसर खंड के बीडीओ और खंड साक्षरता समिती के सचिव को दो-दो साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने रिवालसर खंड के बीडीओ चौपाल गांव निवासी बाल मुकुंद पुत्र जीवन राम और साक्षरता समिती रिवालसर खंड के सचिव धार (रिवालसर) निवासी किश्न चंद पुत्र सुख राम के खिलाफ भादंसं की धारा 409 के तहत अभियोग साबित होने पर उन्हे उकत कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला साक्षरता समिती के अध्यक्ष सुंदर लोहिया ने इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार समिती एक सवयंसेवी संसथा है जिसका कार्यालय मंडी में सथित है। समिती जिला में 100 फीसदी साक्षरता दर हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित करवा रही है। समिती के कार्य का विकेन्द्रीकरण करने के लिए उपमंडलाधिकारी को अध्यक्ष, बीडीओ को उपाध्यक्ष और एक गैर सरकारी अधिकारी को सचिव और संचालक के रूप में तैनात किया गया है। जिला से भेजी गई राशी संबंधित खंड के बैंक में जमा होती है। इस राशी को उपाध्यक्ष और सचिव के संयुकत हसताक्षरों से ही निकाला जा सकता है। लेकिन आरोपियों ने 9 अप्रैल 1999 से 9 जून 1999 के बीच 1,14,943 रूपये की राशी का निजी आवश्यकताओं के लिए दुरूपयोग कर दिया। पुलिस ने समिती के जिला अध्यक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 24 गवाहों के बयान कलमबंद करवाकर अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों ने सरकारी धन का प्रयोग अपने निजी आवश्यकताओं के लिए किया जो विश्वासघात के अपराध को साबित करता है। ऐसे में अदालत ने आरोपियों को उकत सजा का फैसला सुनाया।

चरस सहित पकडे जाने के दो आरोपियों को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो आरोपियों को दो-दो साल के कठोर कारावास और बीस-बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की विशेष अदालत ने पधर तहसील के जोरला गांव निवासी निहाल सिंह पुत्र छिगु राम और रिडा गांव निवासी तारा चंद पुत्र सरण सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल 23 जनवरी 2006 को एएसआई भीम सैन की अगुवाई में मंडी के सकोर मार्ग लिंक मोड के पास मौजूद था। इसी बीच पुरानी मंडी की ओर से आ रहे उक्त आरोपियों ने पुलिस दल को देखकर तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया। जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर रोक कर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी निहाल सिंह के बैग से 550 ग्राम और तारा चंद के बैग से 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने 12 गवाहों के बयान अदालत मे समक्ष कलमबंद करवाकर आरोपियों पर अभियोग साबित किया। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अदालत ने उन्हे चरस सहित पकडे जाने का दोषी करार दिया। सजा की अवधी पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराधों के समाज पर पडने वाले प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोपियों का पहला अपराध होने, उनकी युवावस्था होने और बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक न होने के कारण अदालत ने उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।