Sunday, 29 January 2012

एसएचओ श्रेष्ठा ठाकुर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में


मंडी। चालीस हजार रूपये रिश्वत लेती रंगे हाथ पकडी गई जोगिन्द्रनगर की एसएचओ श्रेष्ठा ठाकुर को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी एसएचओ से हिफाजती तहकीकात शेष न होने के कारण अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत के समक्ष रविवार को विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्युरो की टीम ने दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद 40,000 रूपये की रिश्वत लेती पकडी गई जोगिन्द्र नगर पुलिस थाना की एसएचओ श्रेषठा ठाकुर को पेश किया गया। जहां पर विजिलेंस का कहना था कि आरोपी से हिफाजती तहकीकात, पूछताछ और कोई बरामदगी शेष नहीं है। अदालत ने इन तथ्यों के मदेनजर आरोपी एसएचओ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस के दिन विजिलेंस की शिमला और मंडी की टीमों ने संयुक्त अभियान के तहत जोगिन्द्रनगर थाना में तैनात थाना प्रभारी श्रेष्ठा ठाकुर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा था। वह एक मामले को रफा दफा करवाने के लिए रिश्वत की मांग कर रही थी। जिस पर विजिलेंस की टीम ने ट्रैप की कारवाही को अंजाम दिया था। आरोपी एसएचओ को 27 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय में पेश किया गया था। जहां पर आरोपी से पुलिस तहकीकात और पूछताछ शेष होने के कारण उसे दो दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद रविवार को अदालत से न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश के बाद आरोपी एसएचओ को उपजेल मंडी भेज दिया गया है। वहीं पर पुलिस विभाग ने भी विभागिय कारवाही करते हुए आरोपी एसएचओ को ससपेंड कर दिया है।

मुख्यमंत्री से उपायुक्त कार्यालय में जारी अवैध निर्माण रोकने की मांग की



मंडी। उपायुक्त कार्यालय में एक बार फिर से इन दिनों खुद जिला प्रशासन अवैध निर्माण करवा रहा है। इससे पहले भी उपायुक्त कार्यालय में अवैध निर्माण करवाने पर कार्यालय को दो बार नोटिस जारी किया जा चुका है। शहर की एक संस्था आरटीआई ब्यूरो ने इस कार्यालय में इन दिनों जारी अवैध निर्माण की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है। जानकारी के अनुसार उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार के पोर्च पर एक कमरे का निर्माण कार्य जोरों पर है। जिससे भवन को विकृत किया जा रहा है। यह पोर्च उपायुक्त कार्यालय भवन का हिस्सा है। जिसकी कोई उचित नींव भी नहीं है। पोर्च की एक अलग छत है। सीमेंट के इस स्लैब में पहले ही दरारें पड चुकी हैं। पोर्च की छत पर बनाए जा रहे इस कमरे पर अतिरिक्त भार पडने से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इतना ही नहीं यह निर्माण कार्य नगर परिषद और नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना हो रहा है। आरटीआई ब्युरो के अनुसार उपायुक्त कार्यालय में यह अवैध निर्माण कार्य पहली बार नहीं हो रहा है बलकि इससे पहले भी नगर नियोजन के कानूनों को नजरअंदाज करने पर उपायुक्त कार्यालय को दो बार नोटिस दिया जा चुका है। संस्था का कहना है कि वैसे भी अवैध निर्माण के मामलों में दिनों दिन बढौतरी हो रही है। ऐसे में उपायुक्त कार्योंलय से कायदे कानूनों को दरकिनार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संस्था के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायलय ने भी नगर परिषद को बढ रहे अवैध निर्माणों को लेकर नोटिस जारी किया है। समय की जरूरत है कि अधिकारियों को कायदे कानूनों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करके इस कार्यालय में हो रहे अवैध निर्माण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।

एसएचओ जोगिन्द्रनगर श्रेष्ठा ठाकुर 40,000 रूपये रिश्वत लेती पकडी गई, दो दिन का पुलिस रिमांड


मंडी। जोगिन्द्र नगर पुलिस थाना प्रभारी श्रेष्ठा ठाकुर को 40,000 रूपये की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें कोई महिला एसएचओ भ्रष्टाचार के मामले में फंसी हो। एंटी करप्शन एवं विजिलेंस ब्युरो शिमला और मंडी की टीम ने वीरवार शाम उन्हें हिरासत में लिया है। इधर, आरोपी थाना प्रभारी को अदालत ने दो दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार एंटी करप्शन एवं विजिलेंस ब्यूरो शिमला को सूचना मिली कि जोगिन्द्रनगर पुलिस थाना प्रभारी हमीरपूर के कृष्णा नगर निवासी श्रेष्ठा ठाकुर पत्नी जगदेव सिंह ठाकुर एक मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत की मांग कर रही है। जिस पर उप पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र शर्मा की अगुवाई में पुलिस दल मंडी पहुंचा। जहां पर जोगिन्द्रनगर थाना अंर्तगत चडी निहार कलां निवासी नंद लाल पुत्र जोधा राम ने अपना बयान दर्ज करवाया। नंद लाल के ब्यान के अनुसार वह बीएसएफ में सिपाही के रूप में कार्यरत है। उसका बेटा अशोक कुमार भी बीएसएफ में बतौर सिपाही फिरोजपूर में तैनात है। नंद लाल को अशोक ने फोन पर बताया कि औल गांव निवासी राजेश कुमार ने उसे फोन पर धमकी दी है कि उसकी वजह से राकेश की बहन ने आत्महत्या की है। इस पर अशोक का कहना था कि राजेश की बहन उससे शादी करना चाहती थी लेकिन उसका रिश्ता हो चुका था। जिसके कारण उसने शादी से इंकार कर दिया था। नंद लाल ने राजेश से इस बारे में फोन पर संपर्क किया तो उसने अशोक को बहन की आत्महत्या का दोषी बताते हुए उसे भी धमकी दी। जिस पर इस मामले को सुलझाने की कोशीश लडभडोल पुलिस चौकी में भी की गई। लेकिन इसी बीच जोगिन्द्रनगर थाना में अशोक के खिलाफ आत्महत्या को प्रेरित करने का मामला दर्ज करने की शिकायत की गई। इसी शिकायत को रफा दफा करने के लिए थाना प्रभारी श्रेष्ठा ठाकुर ने रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस ने बीते कल भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके शिमला और मंडी की टीमों को जोगिन्द्रनगर रवाना किया था। ब्युरो ने थाना प्रभारी को थाना में ही रिश्वत की राशी सहित रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला एसएचओ को शुक्रवार को मंडी में खचाखच भरी हुई अदालत में पेश किया गया। जहां विजिलेंस की ओर से उप जिला न्यायवादी एन एस कटोच और निरिक्षक मदन धीमान ने अदालत से आरोपी के पुलिस रिमांड की मांग की। जिसे स्वीकारते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने आरोपी महिला एसएचओ से पुलिस तहकीकात और पुछताछ शेष होने के कारण उसे 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है।

जिला न्यायलय परिसर में मनाया गया गणतंत्र दिवस


मंडी। जिला न्यायलय परिसर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने गार्ड आफ आनर के बाद राषट्र ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, कोर्ट नं दो राजेश चौहान, कोर्ट नं तीन अमरदीप सिंह, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायधीश एम आर चौधरी, टी एन वैदया, आर सी शर्मा और जिला न्यायलय के सटाफ के सभी सदसय मौजूद थे।

Wednesday, 25 January 2012

फेम ने किया डिफेम


मंडी। फाउंडेशन फार एडवांस मैनेजमेंट आफ इलैक्शन (फेम) ने हिमाचल के युवा कांग्रेस के मतदाताओं की विश्वशनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। हिमाचल के लोग शान्तीप्रिय और ईमानदार छवि के लोग हैं। विक्रमादित्य सिंह को चुनाव न लडने देने का फैसला तथा उनके चुनावों को रद करना फेम की एक सोची समझी चाल है। युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव योगेश गोल्डी, यश कांत कश्यप, अभिजीत डोगरा, युवा कांग्रेस के प्रतिनिधी व मतदाता धीरज कौशिक, तेजिन्द्र सेन, अनुपम कश्यप, नितिश पंडित, विशाल कपूर, गगन, विपिन आदी युवाओं ने फेम के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताया। विक्रमादित्य सिंह ने पूरे हिमाचल भर में घूम कर युवा कांग्रेस की सदस्यता अभियान को आगे बढाया था। उनकी सवच्छ छवि को देख कर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवा कांग्रेस के साथ जुडे थे। वह ऐसा समय था जब सब नेता अपने घर में बैठे रहे और अकेले विक्रमादित्य सिंह खराब मौसम की परवाह किए बगैर इस अभियान को सफल बनाने में डटे हुए थे। इन नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि हम विक्रमादित्य सिंह की छवि व गतिशील नेतृत्व को देखकर भारी संख्या में युवा कांग्रेस से जुडे थे। अगर फेम के निर्णय को वापिस नहीं लिया गया तो हम सब युवा कांग्रेस की सदस्यता को सामुहिक रूप से त्याग देंगे। इन नेताओं ने कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी से मांग की है कि फेम के निर्णय को बदला जाए और फेम के अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की जाए कयोंकि उन्होने देवभूमि के भोले भाले और शांतीप्रिय युवा मतदाताओं की विश्वशनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। फेम ने जो निर्णय लिया है वह एकतरफा निर्णय है कयोंकि इस पूरे प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही अंजाम देकर प्राकृतिक न्याय से वंचित किया गया है। इन नेताओं ने राहुल गांधी से मांग की है कि विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का भविष्य हैं। अगर फेम का यह फैसला पलटा नहीं गया तो आने वाले समय में कांग्रेस को नुक्सान होगा।

ऐतिहासिक डिभा बावडी का प्रदूषित जल हुआ निर्मल


मंडी। शहर के भगवान मुहल्ला में स्थित ऐतिहासिक डिभा बावडी का प्रदुषित जल साफ हो गया है। सिंचाई एवं जन स्वासथय विभाग की रिपोर्ट आने के बाद नगर परिषद ने बावडी का पानी पीने योग्य होने की घोषणा की है। इसी के साथ भगवान मुहल्ला के वाशिंदों को राहत मिली है। करीब नौ महीने पहले ऐतिहासिक डिभा बावडी का निर्मल पानी प्रदूषित हो गया था। पानी के प्रदूषित होने का कारण बावडी के नजदीक बनाया गया सीवरेज टैंक और बावडी की पुरातन सीढियां तोडना माना जा रहा था। जिसके बाद स्थानिय निवासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर इस बावडी के अस्तित्व को बचाने की मांग की थी। जिस पर उपायुक्त ने सिंचाई एवं जन स्वासथय विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। लंबी जदोजहद के बाद आई पी एच विभाग ने बावडी के पास स्थित सीवरेज के टैंक को बंद करवा दिया है। इसके अलावा विभाग ने बावडी के पानी का परिक्षण भी लिया था। आई पी एच विभाग ने परिक्षण के बाद बावडी का पानी पीने योग्य होने की रिर्पोट नगर परिषद को सौंपी है। जिस पर नगर परिषद ने डिभा बावडी परिसर में पानी के पीने योग्य होने की सूचना लगा कर इसकी घोषणा की है। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बावडी का पानी स्वच्छ होने की पुष्टि करते हुए बताया कि आईपीएच विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इसे पीने योग्य घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि लोगों की जानकारी के लिए इस बारे में बावडी परिसर में सूचना लगा दी गई है। इधर,बावडी के पानी के साफ हो जाने का पता चलते ही मुहल्ला वासियों में खुशी की लहर है। स्थानिय पार्षद अलकनंदा हांडा, भगवान युवक मंडल के समीर कश्यप, कुलदीप शर्मा, तिलक राज, मंडल के उपाध्यक्ष यश कांत कश्यप, महासचिव योगेश मोदगिल, धीरज, पंकज और स्थानिय वासियों नरपत भारद्वाज,दीनू कश्यप, धनदेव भारद्वाज सहित शहरवासियों ने बावडी का पानी साफ करवाने के लिए प्रशासन की पहल पर आभार प्रकट किया है।

आई पी एच विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने सिंचाई एवं जन स्वासथय विभाग को कर्मी के उतराधिकारियों के पक्ष में दो लाख रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में विभाग को पांच हजार रूपये हर्जाना और तीन हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में छातर (ब्रांग) निवासी कुंता देवी की शिकायत को उचित मानते हुए आईपीएच विभाग के सचिव और सरकाघाट डिविजन के कार्यकारी अभियंता को यह मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता ए एस जसवाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता के पति झाबिया राम धर्मपूर उपमंडल के मंडप अनुभाग में बतौर हैल्पर वाटर गार्ड के रूप में तैनात था। साल 2009 के जुलाई महीने में झाबिया राम अपने कार्यस्थल को गया था। लेकिन जब देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। झाबिया राम पानी के टेंक के पास अचेत अवस्था में मिला था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बाद में उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त कर्मी विभाग की जनरल पर्सनल एकसीडेंट बीमा स्कीम के तहत बीमाकृत था। उपभोक्ता ने झाबिया राम की पत्नी होने के नाते विभाग को तमाम दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन मुआवजा अदा न करने पर फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाग ने तत्काल प्रभाव से किए जाने कार्य को लटकाए रखा। फोरम ने मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर विभाग की कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।