Sunday, 29 January 2012
एसएचओ श्रेष्ठा ठाकुर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
मुख्यमंत्री से उपायुक्त कार्यालय में जारी अवैध निर्माण रोकने की मांग की
मंडी। उपायुक्त कार्यालय में एक बार फिर से इन दिनों खुद जिला प्रशासन अवैध निर्माण करवा रहा है। इससे पहले भी उपायुक्त कार्यालय में अवैध निर्माण करवाने पर कार्यालय को दो बार नोटिस जारी किया जा चुका है। शहर की एक संस्था आरटीआई ब्यूरो ने इस कार्यालय में इन दिनों जारी अवैध निर्माण की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है। जानकारी के अनुसार उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार के पोर्च पर एक कमरे का निर्माण कार्य जोरों पर है। जिससे भवन को विकृत किया जा रहा है। यह पोर्च उपायुक्त कार्यालय भवन का हिस्सा है। जिसकी कोई उचित नींव भी नहीं है। पोर्च की एक अलग छत है। सीमेंट के इस स्लैब में पहले ही दरारें पड चुकी हैं। पोर्च की छत पर बनाए जा रहे इस कमरे पर अतिरिक्त भार पडने से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इतना ही नहीं यह निर्माण कार्य नगर परिषद और नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना हो रहा है। आरटीआई ब्युरो के अनुसार उपायुक्त कार्यालय में यह अवैध निर्माण कार्य पहली बार नहीं हो रहा है बलकि इससे पहले भी नगर नियोजन के कानूनों को नजरअंदाज करने पर उपायुक्त कार्यालय को दो बार नोटिस दिया जा चुका है। संस्था का कहना है कि वैसे भी अवैध निर्माण के मामलों में दिनों दिन बढौतरी हो रही है। ऐसे में उपायुक्त कार्योंलय से कायदे कानूनों को दरकिनार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संस्था के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायलय ने भी नगर परिषद को बढ रहे अवैध निर्माणों को लेकर नोटिस जारी किया है। समय की जरूरत है कि अधिकारियों को कायदे कानूनों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करके इस कार्यालय में हो रहे अवैध निर्माण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।
एसएचओ जोगिन्द्रनगर श्रेष्ठा ठाकुर 40,000 रूपये रिश्वत लेती पकडी गई, दो दिन का पुलिस रिमांड
जिला न्यायलय परिसर में मनाया गया गणतंत्र दिवस
मंडी। जिला न्यायलय परिसर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने गार्ड आफ आनर के बाद राषट्र ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, कोर्ट नं दो राजेश चौहान, कोर्ट नं तीन अमरदीप सिंह, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायधीश एम आर चौधरी, टी एन वैदया, आर सी शर्मा और जिला न्यायलय के सटाफ के सभी सदसय मौजूद थे।
Wednesday, 25 January 2012
फेम ने किया डिफेम
ऐतिहासिक डिभा बावडी का प्रदूषित जल हुआ निर्मल
मंडी। शहर के भगवान मुहल्ला में स्थित ऐतिहासिक डिभा बावडी का प्रदुषित जल साफ हो गया है। सिंचाई एवं जन स्वासथय विभाग की रिपोर्ट आने के बाद नगर परिषद ने बावडी का पानी पीने योग्य होने की घोषणा की है। इसी के साथ भगवान मुहल्ला के वाशिंदों को राहत मिली है। करीब नौ महीने पहले ऐतिहासिक डिभा बावडी का निर्मल पानी प्रदूषित हो गया था। पानी के प्रदूषित होने का कारण बावडी के नजदीक बनाया गया सीवरेज टैंक और बावडी की पुरातन सीढियां तोडना माना जा रहा था। जिसके बाद स्थानिय निवासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर इस बावडी के अस्तित्व को बचाने की मांग की थी। जिस पर उपायुक्त ने सिंचाई एवं जन स्वासथय विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। लंबी जदोजहद के बाद आई पी एच विभाग ने बावडी के पास स्थित सीवरेज के टैंक को बंद करवा दिया है। इसके अलावा विभाग ने बावडी के पानी का परिक्षण भी लिया था। आई पी एच विभाग ने परिक्षण के बाद बावडी का पानी पीने योग्य होने की रिर्पोट नगर परिषद को सौंपी है। जिस पर नगर परिषद ने डिभा बावडी परिसर में पानी के पीने योग्य होने की सूचना लगा कर इसकी घोषणा की है। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बावडी का पानी स्वच्छ होने की पुष्टि करते हुए बताया कि आईपीएच विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इसे पीने योग्य घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि लोगों की जानकारी के लिए इस बारे में बावडी परिसर में सूचना लगा दी गई है। इधर,बावडी के पानी के साफ हो जाने का पता चलते ही मुहल्ला वासियों में खुशी की लहर है। स्थानिय पार्षद अलकनंदा हांडा, भगवान युवक मंडल के समीर कश्यप, कुलदीप शर्मा, तिलक राज, मंडल के उपाध्यक्ष यश कांत कश्यप, महासचिव योगेश मोदगिल, धीरज, पंकज और स्थानिय वासियों नरपत भारद्वाज,दीनू कश्यप, धनदेव भारद्वाज सहित शहरवासियों ने बावडी का पानी साफ करवाने के लिए प्रशासन की पहल पर आभार प्रकट किया है।
आई पी एच विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश
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